8 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੁਣ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼’ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 72 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2010 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 86 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰੇਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
