ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਕਟਮ’ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਕਟਮ’ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਬੈਂਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, ਲੇਬਰ, ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਦਿ ਯੂਥ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੇਨ ਫਾਰਮ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 16712 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14241 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲ 16,90,19,879 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2023 ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 26 ਕੇਸ ਰੱਗੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ 16 ਕੇਸ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 21,56,874 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 408 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, 163 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 1648 ਸੈਮੀਨਾਰ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ 11 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਓਮ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਟੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਸੀ, ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।