16 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੀ।
2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2013 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਥੇ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ) ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ”।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ 777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 3,356 ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।
ਕੁੱਲ 1,602 ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 1,540 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ 10,154 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ 4.29 ਲੱਖ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,000 ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
