13 ਅਗਸਤ 2024 : ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ (OCI) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ (Special Administrative Region, China) ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (application) ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ (refused ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (petitioners’) ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ( High Court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (ਏ) (1) ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਾ 7(ਏ)(3) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਨਈਅਰ ਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ-ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ-3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
