7 ਅਗਸਤ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ 225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸਟੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਤਪਾ ਅਤੇ ਧਨੌਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਸਿਵਲ ਵਰਕ, 93 ਫੀਸਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਪਾ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਿਵਲ ਵਰਕ, 70 ਫੀਸਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਡੀਪੀਆਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਤਪਾ ਅਤੇ ਧਨੌਲਾ ਵਿਖੇ ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਤਿ੍ਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਐਸਟੀਪੀ ਲਾਉਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
