20 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2364 ਈਟੀਟੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NIOS ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਈ.ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
