ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) 27 ਮਈ : ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੱਤ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼਼ਤਾਰੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
