Punjab News (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) 20 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇਜਸਵਿਨ ਰਾਜ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤਮਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਪਿੰਗ (ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਕੂ ਉਤਪਾਦ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 2003 ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ… ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਤਮਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਰਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਮਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
