ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਸਤਨ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 5ਵੇਂ, 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ (Timeline) ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ- ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| ਕਮਿਸ਼ਨ | ਕਦੋਂ ਗਠਨ ਹੋਇਆ? | ਕਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ? | ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? | ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ? |
| 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ | ਫਰਵਰੀ 2014 | ਨਵੰਬਰ 2015 | ਜੂਨ 2016 | ਲਗਭਗ 2.5 ਸਾਲ |
| 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ | ਅਕਤੂਬਰ 2006 | ਮਾਰਚ 2008 | ਅਗਸਤ 2008 | ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ |
| 5ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ | ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 | ਜਨਵਰੀ 1997 | ਅਕਤੂਬਰ 1997 | ਲਗਭਗ 3.5 ਸਾਲ |
ਔਸਤਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ 8ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ (TOR) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। TOR ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਵੇਗੀ।
ਕੀ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2028 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 2028 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।” ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 2-3 ਸਾਲ?
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਮਝੀਏ:
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ: ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਐਨ: ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਸਰਕਾਰ ਗਣਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹਮਾਨ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਪਵੇਗੀ।
ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਲੈਵਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (ECoS) ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ: ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ: ਵਿੱਤ, ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ (CCEA) ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੀਖਿਆ: ਬਜਟ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ “ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ” ਹੈ?
ਇਹ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 11.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2028 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
