ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ‘ਕੱਟ-ਆਫ’ ਤਰੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਆਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ’ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਏਰੀਅਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਟਰਮਸ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ 2027 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਏਰੀਅਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ‘ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ’ (Fitment Factor) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ 2.0 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਕਰੀਬ 1.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 1.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਖੇਪ:
