ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜੋੜੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ; ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਣ
2.47% ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 44,460 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26,460 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30%, ਜਾਂ 13,338 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 37,798 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋੜੋ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 226,788 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ 44460 ਰੁਪਏ + 13338 = 57,798 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 226,788 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜੋੜੋ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 284,586 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਰਕਮ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਡੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਣਨਾ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ, 2026 ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 6,04,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ
ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹57,798 ਮਿਲਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
