10 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 54ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ।
80% ਪੇਮੈਂਟਸ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਏਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 0.5% ਤੋਂ 2% ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
