27 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ 4.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 10.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.72 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਕੇਸੀਸੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸੀਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (MISS) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ KCC ਰਾਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 2013-14 ਦੇ 21,933.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1,27,290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:- ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸੀਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ 4.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.72 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
