26 ਅਗਸਤ 2024 : ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਹੋਵੇ, IRDAI ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ (Health Insurance) ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ‘ਸਭ ਲਈ ਬੀਮਾ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨ, ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ InsurTech ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1938 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੂੰਜੀ, ਸੌਲਵੈਂਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
