ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ (Privilege Motion) ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ “ਕਾਂਗਰਸ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀਐਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੰਖੇਪ:-
