ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ - 2024
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ
ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ₹18.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਗਣਾ
100 % ਆਧਾਰ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 14,420 ਈ-ਪੋਸ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੋਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਗਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਠਹਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ₹90 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 14,400 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ₹38.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2024 ਦੇ ਰਬੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 124.57 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹28,340.95 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 172.93 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ₹40,119.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 44.20 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨੇਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸੇਕੁਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਗਲਤ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ₹18.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 100% ਆਧਾਰ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। UIDAI ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
