ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਿਤ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਈਪਡ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1706 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹2174 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਬਲਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ODF ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5.64 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ 1340 ਸਮੁਦਾਇਕ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 10,435 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ODF ਪਲੱਸ ਅਤੇ 1289 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ODF ਪਲੱਸ (ਮਾਡਲ) ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3366 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਤੇ 9909 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 31 NABL-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂਚ ਲੈਬ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਚ ਲੈਬ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ NABL ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੈਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀਏਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 20 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 23 ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਊਂ ਦੇ ਮਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
