ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 300 ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸਥਾਰ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਸਦਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ:
• ਏ.ਆਈ ਆਧਾਰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।
• ਛੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ-ਕਵਚ ਜੈਮਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ” ਤਹਿਤ 2200 ਕੈਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• 513 ਕੈਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ।
• ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 738 ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ 25 ਮੈਟਰਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 179 ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1220 ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
