ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਵਨਿਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕਯੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NGDRS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਲਾਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NoC) ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ e-ਸਟੈਂਪਸ ਅਤੇ e-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਟੋ-ਲਾਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ e-ਸਟੈਂਪਸ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ e-ਸਟੈਂਪ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 184 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੇਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ₹432.03 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹59.64 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ 75 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, 35 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਸਟੇਨੋਟਾਇਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤਿਰਿਕਤ 1,001 ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 49 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (PLRS) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੇਵਨਿਊ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (1100) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
