ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਦੇ ਸ਼ਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਕਾਰ
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਰੋਪਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਪਰਾ (PAPRA) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ।
ਸਫ਼ਲ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਵਨਿਊ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ₹5060 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਹੋਟਲ ਸਾਈਟਾਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਓ., ਬੂਥ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੇ।
ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 178 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 51 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 127 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੰਪੀਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੀਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
