ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਖਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਬਿਉਰੋਕਰੈਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦينا ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧ ਦਾ ਆਸਾਨ ਵਿਆਖਿਆ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
