ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 51 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਤਰ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਤੇ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ :
ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ :
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ transparency.hud@gmail.com ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ – ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
