ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਘਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ (Reliance Power Share Price) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (Reliance Infrastructure Share Price) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਸਵੇਰੇ ਲਗਪਗ 9:30 ਵਜੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 0.47 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 45.95 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 3.70 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 210.85 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ, ਇਹ 204 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਪਗ ₹3,084 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਠਾਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ₹2,965 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ₹2,045 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਈ ₹1,353.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਈ ₹1,984 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਮਿਚੂਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿਪੋਨ ਮਿਚੂਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਿਚੂਅਲ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਖੇਪ:

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ।

Punjabi Khabarnama

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।