ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ – ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਲਵੇਗੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ, 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਪਰਾਧ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ “ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ” ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨਾਲ ਫੇਸਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੀ. ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਮਕ ਡੈਨਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ-ਕਲਾਊਡ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।