ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਮਾਰਚ, 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
![](https://punjabikhabarnama.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_4120.jpeg)