ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ’ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਨਲਾਈਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ ਸਹੂਲਤ
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ’ ਨਾਮਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ
ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਡਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਿਚਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
