ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਮਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਹਨ।
ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ 67,549 ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ₹102.23 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 41,155 ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ₹97.29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ₹19.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 5,145 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹15.36 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 57,75,402 ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਉਲਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਦਮ ਬਦਲੀ ਹੈ।
