ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘m-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ’ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਲੂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਬੋਰਡ (NABL) ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਅਕਰੇਡਿਟਡ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲੈਬ, ਰੈਫਰਲ ਲੈਬ, ਛੇ ਰੀਜਨਲ ਲੈਬ, 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਬ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬਲੌਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 9492 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,467 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 469 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 963 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ODF) ਪਲੱਸ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
