ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ “ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ੍ਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ – ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਫਾਰੈਸਟ, ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ – ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਲੀਅਰੈਂਸ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰੈੱਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰ ਉਸੇ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈੱਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।
