ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਾਰਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ “ਜਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਸਲੀ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਇਲਾਕੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਫਸਲ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
