ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬਿਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਬਿਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
‘ਮੇਰਾ ਬਿਲ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਬਿਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬਿਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 97,443 ਬਿਲ ’ਮੇਰਾ ਬਿਲ’ ਐਪ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,601 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 1,516,233 ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, 709 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 413,945 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਇਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ 7,927,741 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6,169,869 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
