ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ, 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 2ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ (ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿਣ ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਭੁਨਾਏ ਗਏ (ਰੀਡੀਮ ਕੀਤੇ) ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ-ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1,751 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 33 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 41 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ (ਸ਼ੈੱਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 49 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 192 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ: ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਸੀ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਵੇਚੇ ਗਏ 95 ਫੀਸਦ ਚੋਣ ਬਾਂਡ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ SBI ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
