ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ: ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NoC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ (ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) (NoC) ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ NoC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪਾਪਰਾ) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
